फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (FIDF)
केंद्रीय बजट 2018 में, माननीय वित्त मंत्री ने मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (FIDF) की स्थापना की घोषणा की।
तदनुसार, 2018-19 के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार ने 7522.48 करोड़ रुपए के कुल फंड के साथ एक
समर्पित निधि, FIDF बनाया । FIDF का लक्ष्य समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी दोनों क्षेत्रों में फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का सृजन करना और नीली क्रांति के
तहत 2020 तक 15 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है। इसके अलावा, FIDF का लक्ष्य 2022-23 तक देश के मत्स्य उत्पादन
को लगभग 20 मिलियन टन के स्तर तक बढ़ाने के लिए 8-9 प्रतिशत की सतत वृद्धि हासिल करना है।
FIDF का विस्तार करते समय, भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत मौजूदा क्रेडिट गारंटी फंड से 01.04.2023 से 31.03.2026 (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26) तक 3
वर्षों की विस्तारित अवधि के दौरान FIDF के तहत क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान करने को मंजूरी दी है।
एफआईडीएफ नोडल ऋण संस्थाओं (एनएलई) के माध्यम से चिन्हित की गई फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों
और राज्य संस्थाओं सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को रियायती वित्त प्रदान करता है।
1) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)
3) सभी अनुसूचित बैंक
FIDF के तहत, मत्स्यपालन विभाग एनएलई द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 3% तक ब्याज अनुदान प्रदान करता है जिसकी ब्याज दर 5% प्रति वर्ष से
कम नहीं होनी चाहिए। FIDF के तहत ऋण देने की अवधि 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्ष है और मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि सहित
अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 12 वर्ष है।
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), हैदराबाद, FIDF योजना के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। एनएफडीबी ने एक ऑनलाइन FIDF पोर्टल विकसित किया
है। इस पोर्टल में सभी हितधारकों के लिए FIDF से संबंधित जानकारी, सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, FIDF आवेदनों की ऑनलाइन
प्रक्रिया और अनुमोदन शामिल है। प्रत्येक हितधारक को संबंधित आवेदन के प्रसंस्करण के लिए अलग-अलग लॉगिन दिया गया है । पोर्टल में वास्तविक समय के
आधार पर आवेदनों की प्रगति की निगरानी के लिए FIDF डैशबोर्ड भी है।
FIDF पोर्टल
वित्त वर्ष 2025-26 (जुलाई, 2025 तक) के दौरान, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और निजी उद्यमियों के कुल 163 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है,
जिनकी कुल परियोजना लागत 6273.31 करोड़ रुपए है, जिसमें ब्याज अनुदान के लिए परियोजना लागत 4209.05 करोड़ रुपए है।
FIDF योजना के अंतर्गत नई परियोजनाओं के प्रस्ताव https://nfdb.gov.in/welcome/FIDF पर ऑनलाइन या fidf.nfdb@gmail.com पर ईमेल द्वारा
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, नीचे दिए गए पोर्टल पर लॉग इन करें या टोल-फ्री नंबर 1800-425-
1660 पर कॉल करें।
अभी आवेदन करें और अपने मात्स्यिकी व्यवसाय को आगे बढ़ाएं।
वेबसाइट: https://dof.gov.in/fidf ; https://www.fidf.in www.nfdb.gov.in
ईमेल: info.nfdb@nic.in : fidf.nfdb@gmail.com
फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (FIDF) के लिए ऋण गारंटी योजना; वेबसाइट: https://www.nabard.org/nabsanrakshan.aspx
क्रेडिट गारंटी पोर्टल लिंक: https://cglogin.nabsanrakshan.org ईमेल : ho@nabsanrakshan.org लैंडलाइन नंबर: 022-26539410
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क्र.सं. |
शीर्षक |
लिंक को डाउनलोड करें |
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1. |
एफआईडीएफ योजना का विस्तार (31-03-2026) तक |
डाउनलोड करें (7.62 MB) |
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2. |
एफआईडीएफ ब्रोशर |
डाउनलोड करें (1112 kB) |
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3 |
एफआईडीएफ के लिए डीपीआर प्रारूप |
डाउनलोड करें (1112 kB) |
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|
4 |
ऋण गारंटी दिशानिर्देश |
डाउनलोड करें (4.10 MB) |
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5 |
एफआईडीएफ के दिशानिर्देशों का कवरिंग पत्र (12-02-2019) |
डाउनलोड करें (2.5 MB) |
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|
6 |
मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के लिए दिशानिर्देश (10-07-2019) |
डाउनलोड करें (1,824 KB) |
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7 |
एफआईडीएफ प्रशासन अनुमोदन (02-12-2018) |
डाउनलोड करें (3.9 MB) |
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8 |
मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश (10-07- 2019) को अधिसूचित |
डाउनलोड करें (1,031 KB) |
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9 |
एफआईडीएफ के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए ऋण गारंटी योजना |
डाउनलोड करें (512 KB) |
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FIDF योजना के तहत वर्षवार स्वीकृत परियोजनाएं (जून, 2025 तक) |
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|
वित्तीय वर्ष |
स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या |
कुल परियोजन ा लागत (करोड़ में) |
पात्र ब्याज अनुदान (करोड़ में) |
|
|
2019-20 |
11 |
1726.11 |
981.90 |
|
|
2020-21 |
38 |
1919.61 |
1190.43 |
|
|
2021-22 |
21 |
132.65 |
131.31 |
|
|
क्र.सं. |
शीर्षक |
लिंक को डाउनलोड करें |
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|
2022-23 |
51 |
1810.91 |
1434.59 |
|
|
2023-24 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
एफआईडीए फ कुल का पूर्व विस्तार |
121 |
5589.54 |
3738.54 |
|
|
2024-2025 |
21 |
327.02 |
209.19 |
|
|
2025-2026 |
21 |
355.93 |
261.78 |
|
|
कुल स्वीकृत |
163 |
6273.31 |
4209.045 |
|
|
कुल छोड़ी गई परियोजनाएँ |
19 |
684.94 |
345.27 |
|
|
वर्तमान में सक्रिय परियोजनाएँ |
144 |
5588.37 |
3863.78 |
|
|
FIDF योजना के तहत राज्यवार स्वीकृत परियोजनाएं |
||||||
|
क्रं.सं. |
राज्य का नाम |
निजी परियोजनाओं की संख्या |
सरकारी परियोजनाओं की संख्या |
स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या |
कुल परियोजना लागत (राशि करोड़ रुपए में) |
ब्याज अनुदान के लिए पात्र राशि ( करोड़ रुपए में) |
|
1 |
आंध्र प्रदेश |
6 |
4 |
10 |
1396.83 |
653.06 |
|
2 |
अरुणाचल प्रदेश |
1 |
0 |
1 |
0.68 |
0.54 |
|
3 |
असम |
1 |
0 |
1 |
0.41 |
0.18 |
|
4 |
गोवा |
0 |
1 |
1 |
6.42 |
5 |
|
5 |
गुजरात |
0 |
4 |
4 |
962.92 |
600.00 |
|
6 |
मध्य प्रदेश |
1 |
0 |
1 |
5.00 |
4.00 |
|
7 |
हिमाचल प्रदेश |
0 |
1 |
1 |
5.17 |
5 |
|
8 |
जम्मू और कश्मीर |
2 |
0 |
2 |
120.7 |
93.17 |
|
9 |
कर्नाटक |
2 |
0 |
2 |
1.44 |
0.79 |
|
10 |
केरल |
3 |
1 |
4 |
211.98 |
186.56 |
|
11 |
महाराष्ट्र |
19 |
5 |
24 |
1111.86 |
833.34 |
|
12 |
मणिपुर |
4 |
0 |
4 |
1.15 |
0.9 |
|
13 |
मिजोरम |
1 |
0 |
1 |
4.14 |
3.31 |
|
14 |
ओडिशा |
1 |
7 |
8 |
120.17 |
59.48 |
|
15 |
पुदुचेरी |
1 |
0 |
1 |
2.46 |
1.97 |
|
16 |
तमिलनाडु |
3 |
63 |
66 |
1342.70 |
1188.30 |
|
17 |
तेलंगाना |
1 |
0 |
1 |
4.7 |
2.31 |
|
18 |
उत्तर प्रदेश |
2 |
0 |
2 |
75.22 |
60.09 |
|
19 |
पश्चिम बंगाल |
3 |
6 |
9 |
44.42 |
32.96 |
|
20 |
उत्तराखंड |
0 |
1 |
1 |
170 |
133 |
|
|
कुल |
51 |
93 |
144 |
5588.37 |
3863.78 |
|
FIDF योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाएं |
||||||
|
क्रमांक। |
अवयव |
इकाई (संख्या) |
आईएस के लिए पात्र राशि ( करोड़ रु.) |
|||
|
1 |
फिशिंग हार्बर की स्थापना |
25 |
2978.54 |
|||
|
2 |
फिश लैंडिंग सेन्टर की स्थापना |
24 |
187.5 |
|||
|
3 |
आइस प्लांट का निर्माण (समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी दोनों क्षेत्रों में) |
1 |
0.39 |
|||
|
4 |
ब्रूड बैंक की स्थापना |
1 |
4.99 |
|||
|
FIDF योजना के तहत राज्यवार स्वीकृत परियोजनाएं |
||||||
|
क्रं.सं. |
राज्य का नाम |
निजी परियोजनाओं की संख्या |
सरकारी परियोजनाओं की संख्या |
स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या |
कुल परियोजना लागत (राशि करोड़ रुपए में) |
ब्याज अनुदान के लिए पात्र राशि ( करोड़ रुपए में) |
|
5 |
एक्वाक्लचर का विकास |
5 |
6.05 |
|||
|
6 |
स्टेट फिश सीड फार्म का आधुनिकीकरण |
30 |
116.63 |
|||
|
7 |
अत्याधुनिक मात्स्यिकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना |
11 |
49.51 |
|||
|
8 |
फिश प्रोसेसिंग यूनिट |
6 |
83.6 |
|||
|
9 |
फिश फिड मिल/प्लांट |
2 |
1.96 |
|||
|
10 |
जलाशय में केज कल्चर की स्थापना |
3 |
1.26 |
|||
|
11 |
डीप सी फिशिंग वेसल्स की स्थापना |
4 |
3.2 |
|||
|
12 |
मेरीकल्चर (हैचरी) का विकास |
3 |
1.2 |
|||
|
13 |
मत्स्य उत्पादन/उत्पादकता/मूल्य बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई कोई अन्य नवीन परियोजना/गतिविधि। |
29 |
426.52 |
|||
|
|
कुल |
144 |
3863.78 |
|||
